Niye
çocuk bayramı?
Çok
önemli ama bu gün Hâkimiyeti Milliye- Ulusal Egemenlik- ile sınırlı kalmak
istiyorum. Niye çocuk bayramı? meselesini de çok geçmeden bir yazı konusu
yapmak istiyorum.
Milli
Mücadeleyi milletin meclisinin yönetmesi demek, ülkenin gelecek tercihinin yol
haritasının sabit nirengi noktasını kesinleştirmek demektir. Ulusların yaşam
çizgilerinin en şiddetli kırıldığı zamanlar savaş zamanlarıdır. Yüksek
şiddetteki bir süreci yönetmek demek o süreci yönetenler açısından, muazzam bir
yönetsel yetenek kazanmak demektir.
Bu
nedenle kurtuluş ve bağımsızlık savaşını yöneten Millet Meclisine, Gazi Meclis
payesi uygun görülmüştür. Ateşle sınanmış bir yönetim yeteneği kazanan meclis,
kazanmış olduğu bu iradeyi sürekli kılarak, kapıyı Cumhuriyet Rejimine sonuna
kadar açmıştır.
Çok
seslilik, şûra, istişare, toy, kurultay kavramları Türk Milletinin çok da
yabancısı olduğu yönetsel unsurlar değillerdi. – Bu da başka bir yazı
konusudur. Şimdilik bir dip not olarak kalsın-
“Kuvayı
Milliye’ yi âmil, milli iradeyi hâkim kılmak” şiarı, daha milli direnişin
başlarında, “Amasya Tamimi” ile sübut bulmuş, Gazi Meclis de, zaferden sonra
malumu ilan etmiştir.
Milli
Egemenlik meselesi elbette Atatürk’ ün gelecek projesidir ama Gazi Meclis ile
çözülebilir pürüzler dışında, aynı noktada buluşmayı da başarmışlardır.
Aradan
geçen inişler ve çıkışlarla dolu yaşam savaşı yüz yılı bulan Ulusun Egemenlik
projesinin hali pür melaline bu günün demokratik normların ışığında kabaca da
olsa bakmakta yarar var.
Büyük
Millet Meclisinde, seçtiği vekiller kanalıyla.
Belediye
Başkanları ve Belediye Meclisleri kanalıyla.
İl
Genel Meclisleri kanalıyla.
Millet
adına adalet dağıtan hukuk sistemiyle ve hukuk adamları kanalıyla.
Sivil
Toplum Örgütleri kanalıyla
Özgür
Basın ve Yayın Organları kanalıyla.
Burada,
Tarikatlar yoluyla kullanılır yok,
Burada.
Cemaatler yoluyla kullanılır yok.
Burada,
besleme medya yoluyla kullanılır yok.
Burada, sivil görünümlü besleme vakıflar yoluyla
kullanılır yok.
Burada,
sindirilmiş ve yandaşlaştırılmış sivil toplum örgütleri yoluyla kullanılır yok.
Peki,
Ulus TBMM kanalıyla egemenlik iradesini kullanabiliyor mu? Bir deney yapılsa;
Meclisimizi bir yıl izne çıkarılsa, yönetsel bir boşluk dağar mı?
Bence
doğmaz. Çünkü Kararnameler ve doğrudan talimatlar ile ve atanmış bakanlar
yoluyla bal gibi yönetilir gider. Cumhurbaşkanlığı Siteminden sonra TBMM millet
adına ciddi yaptırımları olan bir güç kullanamaz hale gelmiştir.
Belediye
Başkanlarının yetkileri her gün bir emirname, bir kararname ile budanmakta,
iktidara muhalif partilerden iseler ekmek bile dağıtamaz hale getirilmek
istenmektedir. O nedenle de ulusun iradesinin bir kısmı da olsa belediyeler
kanalıyla tecellisi engellenmektedir.
İl
Genel Meclislerinin hali için bir kitap yazmak gerekir.
Yasama,
yürütme ve yargı gücünün halkı koruyamadıkları ve zaman zaman halk üzerinde
baskı unsuru oluşturdukları münasebetiyle, halkın çıkarlarını savunmak için var
olan özgür basın ve özgür sivil toplum örgütleri, iktidar yanlısı olmakta yarış
eder hale getirilmişler, bu yarışı reddedenler de oyunun dışına itilmişlerdir.
Medya dünyası milletin değil, egemenlerin dünyasına dönüştüğü için de amacı
ulusal egemenlik kürsüsü olan büyük iddiasını kaybetmiştir.
Bir
anket yapsak ve millete devletin temeli olan Adalete güveni sorsak, eski güven
duygusunun yerinde yeller estiğini görürsünüz. Adaletin baskı altında olduğu
yerde millet egemenlik hakkını kullanamıyor demektir. YSK nın son iki seçimi
yönetme biçimi en acı örnektir.
Cumhuriyet,
ulusun kendi eli ile geleceğine hem karar vermesi hem se süreci yönetmesi ve
denetlemesi demektir. Bu da özgür ve çağdaş fikirlerle donanımlı bireyler
vasıtası ile olabilir. İşte öyle bir yurttaş için de bilimsel ve demokratik
eğitim mekanizmaları oluşturulur. Böyle bir eğitim sistemimiz var diyen beri
gelsin.
Şimdi,
insanın özgür iradesi yerine, başlarındaki mürşitlerin iradesi ile iş gören bir
birey özgür olabilir mi? Özgür olmayan birey, özgür irade sahibi olabilir mi?
Özgür
irade sahibi bireylerin olmadığı yerde zaten ulusal egemenlik olmaz. Bu konuda
öyle ileriye gitmeliyiz ki, bir aile içindeki bireylerin bile oy verme
konusunda bir birlerine telkin ve baskı oluşturmalarını dahi iradeye müdahale
olarak değerlendirmeliyiz. Bir emirle, bir tavsiye ile milyonlar
yönlendiriliyor ise, orada ne çağdaş bir ulustan ne de Atatürk’ ün uğruna
savaştığı ve bir ömür vakfettiği Ulusal İrade den söz edebiliriz.
İnsanların
birey olma vasıflarını bloke edip yeni bir teba sistemi yaratarak Ulusun
Egemenliği yerine mürşitlerin, melelerin egemenliğinin devlet mekanizmalarını zorladığı
bir yerde 23 Nisan çok da anlamlı kutlanamaz.
Bence
her 23 Nisan Ulusun Egemenlik karnesinin değerlendirildiği günler olmalıdır.
Şamata
kutlamacılığı da dâhil, her şey sahte gibi geliyor bana…