Emekli maaşları yüzde 39 da mı kalsın, yüzde 49 a mı çıksın?
Tartışma buraya sıkıştı kaldı.
Yani memur ve işçi mukayesesinde, sanki memura verilen zam yeterli, diğerlerine on puan daha verince adalet sağlanacak.
Uyanıklığa bakınız.
Kimse yüzde yetmiş olmalıydı demiyor. Enflasyon ve refah payı toplamı neredeyse yüzde yüze yakın. Kimse bunu tartışmıyor.
İktidarın aklını oluşturanlar gerçekten profesyoneller.
Yarın 10 puan verilirse sorun bitecekmiş gibi bir ortam yarattılar. Muhalefet de bu zokayı yuttu.
“Verdik on puanı sesinizi kesin” derlerse haksızlar mı?
Hayır.
Çünkü istenen bu.
Talep bu kadar.
Siyaseti dar alana sıkıştıran siyasetçiler ne yaptıklarını gerçekten biliyorlar mı?
Emek dünyasının örgütleri var mı?
Tabanını hak ettiğine ikna edebilen ve bu uğurda mücadeleyi organize eden örgütler var mı?
Erbakan Hoca'nın kadayıfı kadar olamayan emek örgütleri, insanlığın yarınına talip.
Hadi canım sen de...