Son zamanlarda ülkede Erken Seçim işaretleri görülüyor. Hatta son günlerde siyasilerce açık açık tartışılıyor da. “Erken seçim yok” diyenler bile içten içe hazırlık yapıyorlar.
Özellikle iktidar partisi ve ona destek veren parti, Siyasi Partiler ve Seçim Yasasını kendilerine yarayacak doğrultuda değiştirmek istiyor. Bir partinin milletvekillerinin bir başka partiye geçmesini önleyecek (Transfer doğru bir tanımlama değildir. Transfer diyorsanız alınan ücreti, verilen parayı göstermelisiniz) kanun değişikliği yapma çağrısına AKP tarafından olumlu cevap verilmesi üzerine iki partinin temsilcilerinin çalışmalara başladıkları, Haziran ayı ortalarında veya sonunda değişikliklerin TBMM’ye getirileceği konuşuluyor.
Dışarıya yansıyan bilgilere göre değişikliğin temelini, seçime belli bir süre kala milletvekillerinin parti değiştirmesinin yasaklanması ya da istifa eden milletvekilinin bir başka siyasi partiye geçişimin en az 6 ay gibi belli bir süre yasaklanması üzerinde durulduğu anlaşılıyor.
Böyle bir uygulama milli iradenin tecelli etmesini önlemek olur. Milli iradenin gasbı olur.
Muhalefeti “ milletvekili aktarımı”na yönelten, İktidarın bir başka siyasi partinin desteği ile TBMM’deki sayısal üstünlüğüne dayanarak kendi işine gelmeyecek ve kendine siyasi olarak zarar verecek oluşumların önünü kesmek istemesi, yani demokratça davranmamasıdır, demokrasiye aykırı tutumudur.
Yapılacak bir seçimde AKP’den kopanlarca kurulan Deva partisi ile Gelecek partisinin önünü kesmek amacına yönelik bu tür bir davranışın, bizce, halk nezdinde negatif yansıması olur.
Halk, iradesinin yok sayılmasına tepki gösterir. Bu tepki de % 3-4 gibi bir oyun kaybını önlemek için gayri demokratik dayatmacı yollara başvuranlara, son İstanbul mahalli seçimlerinde ortaya çıkan durumun daha büyüğünü yaşatır.
Bu durum iktidara destek veren partinin de çözülme sürecini hızlandırabilir. Çünkü iki partinin toplamı bazı şeylere yetmeyince ortadaki desteğin bir amacı kalmayacaktır büyük kısım açısından.
Bu arada ben şahsi olarak AKP’den kopan iki partinin de halk nezdinde bir taban bulamayacağına inananlardanım. Bence ülkede bugün şikayet edilen konuların hepsinde bu parti liderlerinin payı vardır ve artık bunların topluma verebilecekleri bir şey kalmamıştır bence. Yapmaya çalıştıklarını da, devletten uzaklaştırılınca, bütün eski siyasetçiler gibi, yeniden siyaset “oynamak” isteği olarak değerlendiririm.
Bununla birlikte, bu iki yeni partinin erken veya genel seçimlere katılmaları lazımdır. Bunların alacakları % 3-4 gibi az bir oy oranı mevcut siyasi iradeyi ve desteğini çoğunluktan düşürebilecektir.. Bu nedenle seçimlere katılmaları gereklidir ve bu yüzden de katılmaları önemlidir.
Mevcut siyasi irade çoğunluğu kaybettiği zaman da, siyasette tabir caizse,“kağıtlar yeniden karılır” ve ülkede yeni bir siyasi yelpaze oluşur.
Bu siyasi yelpaze ülkedeki mevcut başkanlık sistemini sonlandırabilir ve tekrar milletin vekillerinin milletin siyasi kaderine hakim olduğu parlamenter sisteme dönüşü sağlayabilir.
Bizce bu dönüşüm gereklidir ve bunun yolu şu anda bir Erken Seçim olarak görünmektedir.
Bunu önlemeye çalışmak biraz boşuna telaştır..
Ülkede yeni bir siyasi yelpaze şimdiden “merkez sağ” arayışı olarak halk arasında konuşulmaya başlanmıştır. Hatta son kurulan siyasi partiler bile bu bağlamda değerlendirilebilir.
Belki bu yelpazede yer alacak bir demokratik merkez oluşum, milliyetçi sağı ve milli solu birleştirebilir, kutuplaşmayı önleyebilir, toplumu milli ve demokratik bir çizgide bir araya getirebilir ve ülkenin sorunlarını da ancak böyle bir “demokratik merkez oluşum” çözebilir diye düşünenler az değildir.
Elbette “ toplum yeni bir oluşumu kaldıramaz, buna gerek de yoktur, mevcut siyasi partiler de bunları yapabilir” diyenler vardır. Ama mevcut muhalefet partileri lider kadroları ve siyaset anlayışları ile toplumun büyük kısmına hitap etmekten ve birleştirici olmaktan uzak görünmektedirler diye düşünenler de oldukça fazladır.
Ancak bu ayrı bir inceleme ve ayrı bir tartışma konusudur.
“Olabilir” diyebilirsiniz, “olamaz” diyebilirsiniz. Saygı duyarım.
Bunlar da benim değerlendirmelerimdir.
Sayın hoca, Hülle usulü vekili alıp verme nasıl demokrasi oluyor ki???